नेशनल लोक अदालत 13 December – ट्रैफिक चालान कम/माफ कराने का सबसे अच्छा मौका
देशभर में लाखों लोग ट्रैफिक चालान से परेशान रहते हैं—किसी का दो हजार का, किसी का दस हजार तक का पेंडिंग रहता है। ऐसे में नेशनल लोक अदालत आपके लिए सबसे बड़ा मौका लेकर आती है। अगर आप भी अपने ट्रैफिक चालान को कम राशि में या कभी-कभी पूरी तरह माफ कराना चाहते हैं, तो 13 December की नेशनल लोक अदालत आपके लिए गोल्डन चांस है।
इस आर्टिकल में हम आपको बताएंगे:
- लोक अदालत क्या है
- चालान कैसे कम/माफ होता है
- आपको क्या करना होगा
- कितना फायदा मिल सकता है
- किन चालानों पर राहत नहीं मिलती
चलिए शुरू करते हैं…
नेशनल लोक अदालत क्या है?
लोक अदालत का उद्देश्य
लोक अदालत एक वैकल्पिक न्याय प्रणाली है, जहां कोर्ट मामलों का समाधान समझौते के आधार पर करती है। यहां जुर्माने और विवादों का निपटारा तेज़ी से और कम खर्च में किया जाता है।
किन मामलों का निपटारा होता है?
लोक अदालत में निम्न मामलों का समाधान होता है:
- ट्रैफिक चालान
- बिजली बिल विवाद
- बैंक लोन रिकवरी
- पानी बिल विवाद
- कम्पाउंडेबल क्रिमिनल केस
- पारिवारिक विवाद
13 December की नेशनल लोक अदालत क्यों महत्वपूर्ण है?
ट्रैफिक चालान में मिलने वाली राहत
इस दिन ट्रैफिक चालानों में भारी छूट दी जाती है। कई जगह:
- ₹5000 का चालान ₹1000 में
- ₹2000 का चालान ₹200–₹500 में
- पुराना पेंडिंग चालान पूरी तरह माफ भी हो जाता है
राज्य के हिसाब से लाभ अलग-अलग होता है।
किन राज्यों में सबसे अधिक फायदा?
आमतौर पर इन राज्यों में ज्यादा राहत मिलती है:
- उत्तर प्रदेश
- दिल्ली
- राजस्थान
- मध्य प्रदेश
- महाराष्ट्र
- हरियाणा
- पंजाब
ट्रैफिक चालान कम/माफ कैसे कराएं?
1. ऑनलाइन चालान चेक करें
चलान चेक करने के लिए:
- echallan.parivahan.gov.in पर जाएं
- वाहन नम्बर या DL नम्बर डालें
- पेंडिंग चालान देखें
- स्क्रीनशॉट रख लें
2. लोक अदालत में केस लगवाएं
अपने जिले की कोर्ट में जाएं और ट्रैफिक चालान विंडो पर जाकर कहें:
“मुझे नेशनल लोक अदालत में अपना ट्रैफिक चालान सेटल कराना है।”
वह आपकी डिटेल चेक करके आपका केस लिस्ट में डाल देंगे।
3. कौन से दस्तावेज जरूरी हैं?
- वाहन RC
- ड्राइविंग लाइसेंस
- आधार कार्ड
- चालान की कॉपी
- मोबाइल नंबर
किन चालानों में सबसे ज्यादा राहत मिलती है?
ओवरस्पीडिंग चालान
कई शहरों में ₹2000 का चालान ₹300–₹500 में निपटाया जा सकता है।
बिना हेलमेट/सीट बेल्ट
ये चालान अक्सर 70–80% तक कम कर दिए जाते हैं।
नो-पार्किंग और रेड लाइट जंप
इन चालानों में 50–90% तक की छूट मिल सकती है।
पुराने पेंडिंग चालान
2–3 साल पुराने चालान अक्सर पूरी तरह माफ हो जाते हैं।
क्या सभी चालान माफ हो जाते हैं?
किन चालानों में राहत नहीं मिलेगी
- शराब पीकर गाड़ी चलाना
- रैश ड्राइविंग
- गंभीर एक्सीडेंट केस
- हिट एंड रन
गंभीर मामलों की सूची
ऐसे चालान लोक अदालत में नहीं लिए जाते क्योंकि ये सुरक्षा से जुड़े होते हैं।
लोक अदालत में जाने के फायदे
मौके पर समझौता
आप और ट्रैफिक विभाग मिलकर एक कम रकम तय कर लेते हैं।
फटाफट निपटारा
एक चालान कुछ ही मिनटों में सेटल हो जाता है।
ऑनलाइन रिकॉर्ड अपडेट
भुगतान के तुरंत बाद आपकी चालान एंट्री पोर्टल पर ‘Paid’ दिखने लगती है।
लोक अदालत के लिए कैसे तैयारी करें?
ट्रैफिक पुलिस पोर्टल से चालान डाउनलोड
लोक अदालत में दिखाने के लिए यह जरूरी है।
जुर्माना राशि तैयार रखें
कैश, UPI या कार्ड—कोई भी तरीका चल जाएगा।
कोर्ट का समय और स्थान
आमतौर पर सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक काम होता है।
क्या ऑनलाइन भी चालान सेटल हो सकता है?
लोक अदालत ऑनलाइन सुविधाएं
कुछ राज्यों में वर्चुअल लोक अदालत भी होती है, जहां ऑनलाइन ही चालान सेटल करा सकते हैं।
QR कोड/UPI से पेमेंट
ज्यादातर कोर्ट डिजिटल पेमेंट स्वीकार करती हैं।
13 दिसंबर की डेट मिस हो जाए तो क्या करें?
अगली लोक अदालत कब होगी?
हर 3 महीने में नेशनल लोक अदालत लगती है।
वैकल्पिक तरीके
- ट्रैफिक विभाग के स्पेशल कैंप
- कलेक्टर ऑफिस के समझौता कैम्प
- कोर्ट में नियमित रूप से केस लगवाना
निष्कर्ष
अगर आपके पास एक भी ट्रैफिक चालान पेंडिंग है, तो 13 December की नेशनल लोक अदालत इसे कम राशि में निपटाने का सबसे बेहतर मौका है। बिना देर किए अपने चालान चेक करें, जरूरी दस्तावेज जुटाएं और कोर्ट जाकर इस मौके का पूरा फायदा उठाएं। इससे आपका पैसा भी बचेगा और लीगल टेंशन भी खत्म होगी।
FAQs (अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न)
1. क्या लोक अदालत में चालान पूरी तरह माफ हो सकता है?
हाँ, पुराने और छोटे चालानों में यह संभव है।
2. क्या ऑनलाइन लोक अदालत में चालान सेटल हो सकता है?
कुछ राज्यों में हाँ, लेकिन ऑफलाइन में ज्यादा छूट मिलती है।
3. क्या भारी वाहन वाले भी छूट ले सकते हैं?
हाँ, लेकिन छूट वाहन और राज्य के नियमों पर निर्भर करती है।
4. क्या लाइसेंस न होने वाले चालान में राहत मिलती है?
कभी-कभी आंशिक राहत मिलती है, पर पूरी माफी नहीं।
5. क्या लोक अदालत में कार्ड या UPI पेमेंट होता है?
हाँ, लगभग हर कोर्ट में डिजिटल पेमेंट उपलब्ध है।
